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Agra फर्जी सचिव पर प्रशासनिक जांच, खेल का मास्टर माइंड केपी यादव – Samachar Nama

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   बंद पड़ी समिति का सचिव बनकर प्लाटों के बैनामे के मामले को प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है. पीड़िता की शिकायत पर एडीएम एफआर ने सहायक निबंधक, सहकारी आवास समिति को जांच के निर्देश दिए हैं. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जो समिति बंद पड़ी थी. उसका सचिव बनकर कोई बैनामा कैसे कर सकता है.
शक्ति नगर, गोपालपुरा निवासी 64 वर्षीय निर्मला चौधरी ने इस संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. कोर्ट के आदेश पर सदर थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है. महिला के अनुसार उनके पति ने सुरक्षा ग्रामीण सहकारी आवास समिति बनाई थी. उनके पति की मौत के बाद इसी समिति का सचिव बनकर प्लाटों के बैनामा किया गया है. जबकि चार सितंबर 2014 को उप आयुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता आगरा मंडल ने समिति को बंद कर दिया. मुकदमे में बुंदूकटरा, सदर निवासी केपी यादव, आशा यादव, प्रशांत यादव, मनीषा, पदम सिंह (भाकर, खेरागढ़), राजेंद्र कुमार, जूली शर्मा, शैलेंद्र कुमार पांडेय, ललित कुमार शर्मा, मीता पांडेय को नामजद हैं.
निर्मला चौधरी ने इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय में भी शिकायत की थी. प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है. निर्मला चौधरी को प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि उनके प्रार्थना पत्र पर जांच के आदेश दिए गए हैं. एडीएम एफआर यशवर्धन श्रीवास्तव ने इस संबंध में सहायक निबंधक सहकारी आवास समिति व उपजिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्रवाई के लिए पीड़िता का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है. पीड़िता का आरोप है कि पूरे खेल का मास्टर माइंड केपी यादव है. उसने ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को सचिव दर्शाते हुए बैनामे किए हैं. पुलिस ने मुकदमे के बाद साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है.

आगरा न्यूज़ डेस्क
 
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